ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ: ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਰਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਂਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣ, ਬਚਾਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਫ਼ਾਟਾ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ^[1] ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਨ।^[2][3]

ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦ, ਟੈਕਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1898 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈ'ਸ 1964 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।^[4]

ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ;

• ਬੈਕਿੰਗ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਕਸਟਮ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਡਰੱਗ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
•  ਸੂਬਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ)
•  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਲੇਬਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
•  ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਮਾਲ  ਬੋਰਡ
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟਾਂ
•  ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟਾਂ)
•  ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਰਟਾਂ -