ਤਵਾਂਗ

ਤਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮੋਨਪਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੇਰਕ ਲਾਮਾ ਲੋਦਰੇ ਗਯਾਤਸੋ ਨੇ 1681 ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਨਗਾਵਾਂਗ ਲੋਬਸਾਂਗ ਗਿਆਤਸੋ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਹੈ। ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਘੋੜਾ" ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਚੁਣਿਆ"। ਇਸ ਲਈ, ਤਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਘੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ"। ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਮਾ ਲੋਦਰੇ ਗਯਾਤਸੋ ਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ^[4] ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਸਾਂਗਯਾਂਗ ਗਯਾਤਸੋ, ਦਾ ਜਨਮ ਤਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1914 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ਼, ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਤਵਾਂਗ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੌ ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ^[5] ਸੇਰਿੰਗ ਸ਼ਾਕਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ 1914 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਿੱਬਤੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ "ਅਵੈਧ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ^[5] 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤ ਤਵਾਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫ੍ਰੈਂਕ ਕਿੰਗਡਨ-ਵਾਰਡ ਸੇਲਾ ਦੱਰਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1935 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ^[6] ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ^[6] ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ^[6] ਤਿੱਬਤ ਨੇ , ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਵਾਂਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।1938 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀਐਸ ਲਾਈਟਫੁੱਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤਵਾਂਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ^[6] ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

1941 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਨੇਫਾ) ਖੇਤਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 'ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ। 1944 ਵਿੱਚ ਸੇਲਾ ਦੱਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਪੀ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੇ ਦਿਰਾਂਗ ਡਜ਼ੋਂਗ ਵਿਖੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਟੈਕਸ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੱਬਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ^[7]

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ 1950 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਫਰਵਰੀ 1951 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਵਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ^{[8] [lower-alpha 1]} ਭਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 1962 ਦੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਤਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਵਾਂਗ ਸਮੇਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ^[10]

• ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ
• ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ

ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found