ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ 1772 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਆਯੁਰਵੈਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ, ਖੇਡ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ , ਆਵਾਜਾਈ , ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਅਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾੳੁਣ ਲੲੀ ਅਾਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ "ਵਿਲੱਖਣ ਉਦੇਸ਼" ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ, ਮੰਡਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਫਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।