विश्वनाथ प्रताप सिंह

सिंगचा जन्म २५ जून १९३१ रोजी, अलाहाबाद जिल्ह्यातील बेलन नदीच्या काठी वसलेल्या दैया येथे राजपूत जमीनदार घराण्यात झाला. त्यांना दोन मोठे भावंड होते.^[१][२] लवकरच मांडा येथील राजा गोपाळसिंग यांनी त्यांना दत्तक घेतले. १९४१ साली वयाच्या १० व्या वर्षी ते मांडाचे शासक झाले.^[३] त्यांनी कर्नल ब्राउन केंब्रिज स्कूल, देहरादून येथून शिक्षण घेतले आणि अलाहाबाद विद्यापीठातून कला व कायदशास्त्राची पदवी घेतली. ते अलाहाबाद विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आणि नंतर पुणे विद्यापीठाच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून भौतिकशास्त्र विषयात पदवी घेतली.^[४][५]

सिंग हे १९६९ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेवर सोरांव येथून काँग्रेस पक्षाचे सदस्य म्हणून निवडून गेले. १९७१ मध्ये ते लोकसभेवर निवडून गेले आणि १९७४ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वाणिज्य उपमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. १९७६-७७ मध्ये त्यांनी वाणिज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले.

१९८० मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधी जनता सरकारच्या कार्यकाळानंतर पुन्हा निवडून आल्या तेव्हा त्यांची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी सिंगची नियुक्ती केली. मुख्यमंत्री म्हणून (१९८०-८२) त्यांनी दरोडेखोरीवर जोरदार तडाखा लावला, ही समस्या दक्षिण व पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये तीव्र होती. १९८३ मध्ये त्यांनी या भागातील सर्वात भयावय दरोडेखोरांच्या आत्मसमर्पणांवर वैयक्तिकपणे नजर ठेवली. या समस्येवर योग्य आळोखा न घातल्याने राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवीली तेव्हा त्यांना बरीच अनुकूल राष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली.

१९८३ मध्ये वाणिज्यमंत्री म्हणून त्यांनी पुन्हा काम सुरू केले.^[४] सिंग यांनी नंतर रथ यात्रेमध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरूद्ध अटक वॉरंट काढुन धैर्याने काम केले.

सिंग यांनी २ डिसेंबर १९८९ रोजी भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. सिंग यांनी २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९० या काळात एक वर्षापेक्षा थोडा कमी काळ पदाची धुरा सांभाळली. सिंग यांनी श्रीलंकेतील भारतीय सैन्याच्या अयशस्वी ऑपरेशनला संपविण्याचा निर्णय घेतला जे राजीव गांधींनी तामिळ फुटीरतावादी चळवळीचा मुकाबला करण्यासाठी पाठविले होते. काश्मिरी अतिरेक्यांनी तेव्हा गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री) यांच्या मुलीचे अपहरण केले. त्याच्या सरकारने बदल्यात अतिरेक्यांना मुक्त करण्याची मागणी मान्य केली; त्यानंतर झालेल्या टीकेचे वादळ संपवण्यासाठी त्यांनी लवकरच भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहावरून जगमोहन मल्होत्रा ​​या माजी नोकरशहाची जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली.

सिंग यांनी स्वतः सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर पुढे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यानुसार मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या मंडल आयोगाने सुचविले की सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व नोकऱ्यांचा निश्चित कोटा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांसाठी राखीव असावा. या निर्णयामुळे उत्तर भारतातील शहरी भागातील उच्चवर्णीय तरुणांमध्ये व्यापक निषेधाचे वातावरण निर्माण झाले. २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले होते.