पी. सदाशिवम

सदाशिवम् यांचा जन्मईरोडे जिल्ह्यातील भवनी जवळील कडप्पनल्लूर या गावी एका शेतकरी कुटूंबात झाला.पलानिसमय व नात्चीम्मल हे त्यांचे आईवडील.त्यांनी शासकिइय विधी महाविद्यालय, चेन्नई येथून पदवी संपादित केली. बी.ए. पदवी मिळवल्यानंतर ते त्यांच्या कुटूंबातील व गावातील पहीले पदवीधर बनले.^[३]

सदाशिवम् यांनी २५ जुलै १९७३ रोजी वकील म्हणून मद्रास न्यायालयात कारकिर्दीला सुरुवात केली.त्यानंतर त्यांची अतिरिक्त सरकारी वकील व नंतर विषेश सरकारी वकील म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयात नेमणूक करण्यात आली.त्यांनी काही सरकारी संस्था,बँका यांना न्यायसल्लागार म्हणूनही काम केले.त्यांची ८ जुलै १९९६ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली, नंतर त्यांना २० एप्रिल २००७ रोजी [पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले.२१ ऑगस्ट २००७ रोजी त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली.^[४]

न्या. सदाशिवम् यांनी परंपरेला छेद देणारे अनेक निर्णय घेतले.

• मे २०१०चा रिलायन्स गॅस निर्णय हा त्यांपैकीच एक.यात त्यांनी नैसर्गिक स्त्रोतांचा जनतेसाठी उपयोग करण्यासाठी भर दिला.“आपल्यासारख्या लोकशाही राष्ट्रात नैसर्गिक संपत्ती सर्व जनतेच्या मालकीची असते” आणि “शासनाकडे त्यांचा लोकहितासाठी वापर करावा यासाठी मालकी असते” असे त्यांनी प्रतिपादन केले.^[५]

• दारा सिंगच्या (बजरंग दल)चा दयाअर्ज.^[६] On 19 April 2010, he delivered the judgement in the Jessica Lal murder case of 29 April 1999.^[७]

• १९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्यात संजय दत्तला शिक्षा देणे.^[२] According to J. Venkatesan, writing in The Hindu, "In a number of judgements, he [Sathasivam] cautioned the courts against awarding lesser sentence in crimes against women and children and showing undue sympathy towards the accused by altering the sentence to the extent of period already undergone."^[२]