अंटार्कटिक सन्धि तंत्र

जब सन्धि पर पहले हस्ताक्षर हुए तब सात देश अण्टार्कटिका के अलग-अलग क्षेत्रों पर अपनी सम्प्रभुता का दावा करते थे, यानि उन क्षेत्रों को अपने देशों का भाग बताते थे। सन्धि ने यह कहा कि कोई भी हस्ताक्षर करने वाला न तो अपने दावे से हट रहा है, न किसी और का दावा मान रहा है और न ही कोई नया दावा करेगा। मिसाल के लिये फ्रांस अण्टार्कटिका के आदेली धरती नामक क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है लेकिन सन्धि के अन्तर्गत वह इस दावे को किसी और से मनवाने में अक्षम है। वहीं भारत अण्टार्कटिका के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी देश की प्रभुता नहीं स्वीकारता और पूरे महाद्वीप को पूर्ण मानव जाति की सम्पत्ति मानता है।

अंटार्कटिक सन्धि में दो प्रकार के सदस्य देश हैं - परामर्शी (consultative) और अपरामर्शी (non-consultative)। सन्धि के अनुसार जब हर साल अंटार्कटिक सन्धि परामर्श बैठक होती है तो परामर्शी देशों को प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार होता है लेकिन अपरामर्शी सदस्यों को यह अधिकार नहीं होता। परामर्शी सदस्य बनने के लिये किसी देश को यह दिखाना होता है कि वह अंटार्कटिका में अनुसंधान करने में सक्रीय है। इस सक्रीयता का एक पहलू अंटार्कटिका में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना होता है जहाँ उस देश के वैज्ञानिक दस्ते रहकर काम कर सकें। अंटार्कटिका का वातावरण कठोर है और वहाँ पहुँचना भी दुर्गम है इसलिये यह कम ही देश कर पाए हैं। २०१६ में विश्व के २०० से अधिक कुल देशों में से अंटार्कटिक सन्धि के ५३ सदस्य थे, जिनमें से केवल २९ परामर्शी दर्जा रखते थे।^[2]

• अंटार्कटिका
• संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि